🔥 3.50 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को तगड़ी राहत! हाईकोर्ट का आदेश, सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी तय

भोपाल: मध्यप्रदेश के 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से बड़ी राहत मिलने वाली है। 5वें वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ अब उन सभी को मिलेगा जो 2005 से पहले 1 जनवरी से 1 जुलाई के बीच नियुक्त हुए थे। हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों में लाभ देने का निर्देश दिया है।

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को नोटिस भेजा है और आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एडवोकेट जनरल को सौंपी है।

इस फैसले से राज्य के लगभग 2 लाख कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पहले ही फिक्सेशन कर चुकी थी, लेकिन लाभ नहीं दिया गया।

📌 जानिए क्या था मामला

मध्यप्रदेश सरकार ने 2009 में लागू वेतन पुनरीक्षण नियम के तहत कर्मचारियों को 6वें वेतनमान में 13 से 18 महीने बाद वार्षिक वेतनवृद्धि दी थी, जो कि असमानता का कारण बनी। अब कोर्ट ने 1 जनवरी से 1 जुलाई 2005 के बीच नियुक्त कर्मचारियों को समान लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है।

📝 हाईकोर्ट का निर्देश

• राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर वेतनवृद्धि लागू करनी होगी।
• 2005 के 1 जनवरी से 1 जुलाई के बीच नियुक्त सभी को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जाएगी।
• 6वें वेतनमान में पुनर्निर्धारण 1 जुलाई 2006 से प्रभावी माना जाएगा।

💬 क्या बोले कर्मचारी संगठन?

एसोसिएशन के अध्यक्ष अामोद सक्सेना और संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा कि यह फैसला लंबे समय से संघर्षरत कर्मचारियों की जीत है। यह फैसला प्रशासनिक न्याय और समान वेतन नीति को मजबूत करता है।

📅 अब आगे क्या?

राज्य सरकार जल्द ही आदेश जारी कर सकती है। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विभागों से संपर्क में रहें और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।

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👉 यह खबर उन सभी सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो वर्षों से इस लाभ का इंतज़ार कर रहे थे।